PM Viksit Bharat Rozgar Yojna: में 15000 रुपये कौन और कैसे पा सकता है?

Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojna: प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू  की गयी सेंट्रल सेक्टर की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों विशेष कर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना युवाओं को रोजगार हेतु सक्षम बनाना और सामाजिक सुरक्षा को सपोर्ट करना है।

 

प्रधान मंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना का उदेश्य क्या है?

प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू  की गयी सेंट्रल सेक्टर की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों और विशेष कर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना युवाओं को रोजगार हेतु सक्षम बनाना और सामाजिक सुरक्षा को सपोर्ट करना है। 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट से अनुमोदित हुई या योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक चलेगी और 99446 करोड़ के बजट वाली यह योजना अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार उत्पन्न करेगी इस योजना का क्रियान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के माध्यम से किया जाएगा

सिर्फ इन लोगो को मिलेगा प्रधान मंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना का लाभ?

Part A कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था

 ईपीएफओ में कवर्ड किसी भी प्रतिष्ठा में 1 अगस्त 2025 के 31 जुलाई 2027 के बीच में पहली बार नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को उसके एक माह के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी यह राशि अधिकतम 15000 तक हो सकती है और दो किस्तों में प्रदान की जाएगी पहली किस्त लगातार 6 मा इस नियोक्ता के साथ काम करने के बाद और दूसरी किस्त 12 माह की सेवा पूरी करने के बाद तब दी जाएगी जब कर्मचारी ईपीएफओ के पोर्टल पर वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा कर लेगा

 

वित्तीय साक्षरता कोर्स Financial Literacy

• प्रोत्साहन  राशि की दूसरी किस्त पाने के लिए वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करना होगा

• वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करना क्यों जरूरी है?

• वित्तीय साक्षरता कोर्स कर्मचारियों में बचत बीमा साइबर सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा आदि की समझ बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है इस कोर्स को पूरा करना अनिवार्य होगा दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए

प्रधान मंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना के लिए पात्रता क्या है?

• इस प्रोत्साहन राशि को पाने के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए  तक वेतन पाने वाले कर्मचारी एलिजिबल होंगे

• कर्मचारियों को उमंग एप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना यूएएन नंबर जनरेट एक्टिवेट और ऑथेंटिकेट करना अनिवार्य होगा

• इसके पहले  कहीं भी किसी कंपनी में कार्यरत ना हो

• 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच में पहली बार नौकरी में आने वाले कर्मचारी ही पात्र होंगे

• साथ ही साक्षरता कोर्स पूरा करना होगा

PM विकसित भारत रोज़गार योजना के माध्यम से  नियोक्ताओं को भी मिलेगा इन्सेंटिव 

•  Part B नियुक्ताओं का इंसेंटिव कुछ इस प्रकार होगा 
• नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करता है 
• ₹100000 तक वेतन वाले प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार पर  निर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को 4 साल और शेष क्षेत्रों की नियुक्ताओं को 2 साल तक इंसेंटिव दिया जाएगा

नियुक्ताओं का इंसेंटिव कुछ इस प्रकार है

• 10000 तक इपीएफ वेतन पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए उसके इपीएफ वेतन का 10% 

• 10000 से अधिक और 20000 तक इपीएफ वेतन वाले कर्मचारियों के लिए 2000 हजार 

• 20000 से अधिक epf वेतन पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए 3000 प्रोत्साहन राशि नियुक्ति को प्रति माह की दर से छमाही में दी जाएगी यह राशि प्रत्येक 6 माह के सतत रोजगार पर दी जाएगी

नियोक्ता के लिए जरूरी:

 रेस लाइन 50 से कम कर्मचारी वाले प्रस्थान में काम से कम दोस्त ने रोजगार सरजीत करने होंगे और 50 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान में काम से कम पांच नए रोजगार सरजीत करने होंगे और इसे कम से कम 6 माह तक सतत रूप से बनाएं रखने वाले प्रतिष्ठान इस योजना के लाभ के पात्र होंगे

बेसलाइन कुछ इस प्रकार है

• 1 अगस्त 2025 से पहले के 12 माह के औसत के आधार पर तय की जाएगी किंतु यदि किसी प्रतिष्ठा की स्थापना को 12 मा पूर्ण नहीं हुए हैं तो उसकी स्थापना से अगस्त 2025 तक का औसत निकाला जाएगा
•  1 अगस्त 2025 के बाद स्थापित होने वाले प्रतिष्ठानों के लिए यह बेसलाइन 20 होगी
• इपीएफ एक्ट के अंतर्गत छूट प्राप्त यानी एक्सेंप्शन एस्टेब्लिशमेंट भी इस योजना में लाभ की पात्र होंगे

प्रोत्साहन राशि का भुगतान कुछ इस प्रकार किया जाएगा 

• योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा
• और नियोक्ताओं को उनके पेन से जुड़े खाते में प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प 2047 तक विकसित भारत बनाने का है इस यात्रा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है